Policies

आधारभूत सुविधाओं को लागू करने वाले अधिकारों में, जैसे आवास का अधिकार के अभाव में मलिन बस्तियों में रहने वाले और अन्य असंगठित बस्तियों में रहने वाले लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में ख़ुद को संगठित किया और अदालतों द्वारा और राजनैतिक वक़ालत दोनों का उपयोग करके ख़ुद को बेदख़ली से बचाने की कोशिश की है।इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों के लिए कम से कम कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (और सीमित मौलिक अधिकार) का विस्तार करते हुए, संवैधानिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं पर निर्भर निर्णयों, नीतियों और कुछ कानूनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन प्रक्रियाओं और प्रावधानों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करता है।

In the absence of an enforceable substantive right to housing, communities living in slums and other informal settlements have mobilized over the years, using both courts and political advocacy to try and protect themselves from eviction. This has resulted in a series of judgments, policies, and some legislation, relying on Constitutional provisions and India’s commitments under international law, extending at least some procedural safeguards (and limited substantive rights) to these communities. This brief documents these processes and provisions in the National Capital Territory of Delhi.

The 2011 Census of India reveals that the urban population of the country stood at 377 million or 31.16 percent of the total population. This is estimated to have increased to 437 million by 2021, which is about 36 percent of the total population.

Housing is one of the basic necessities of life and the right to housing and adequate shelter is guaranteed in the Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution of India.

Cities in poorer countries are home to a heterogeneous mix of tenures: owners, landlords, tenants and sharers jostle for residential accommodation in pursuit of urban livelihoods and social well-being.