due process

आधारभूत सुविधाओं को लागू करने वाले अधिकारों में, जैसे आवास का अधिकार के अभाव में मलिन बस्तियों में रहने वाले और अन्य असंगठित बस्तियों में रहने वाले लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में ख़ुद को संगठित किया और अदालतों द्वारा और राजनैतिक वक़ालत दोनों का उपयोग करके ख़ुद को बेदख़ली से बचाने की कोशिश की है।इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों के लिए कम से कम कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (और सीमित मौलिक अधिकार) का विस्तार करते हुए, संवैधानिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं पर निर्भर निर्णयों, नीतियों और कुछ कानूनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन प्रक्रियाओं और प्रावधानों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करता है।

Close to 900 families live in the ordered stacks of four-storeyed flats in Baprola in west Delhi. After being evicted from their informal bastis within the city, they were herded and resettled into these low-rise flats, each with barely enough space to house the families of four to five members. Pushed far from their places of work, with peeling plastered walls and water shortages, the residents lament about their state of residence, their grievances unheard and unseen, all but forgotten in the peripheries of the city.

In the absence of an enforceable substantive right to housing, communities living in slums and other informal settlements have mobilized over the years, using both courts and political advocacy to try and protect themselves from eviction. This has resulted in a series of judgments, policies, and some legislation, relying on Constitutional provisions and India’s commitments under international law, extending at least some procedural safeguards (and limited substantive rights) to these communities. This brief documents these processes and provisions in the National Capital Territory of Delhi.